329 results found
भारतीय रेलवे नेटवर्क पर हर साल “दुर्भाग्यशाली घटनाओं” म�
सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए शहरी महिलाओं की सक्षमता को और भ�
साल 2022 के आर्थिक विकास के अनुमानों को पूरा करने के लिए, भूट�
विविधताओं से परिपूर्ण भारत जैसे देश में, बग़ैर एक अनुकूल �
बचत अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण ख़ासियत है जो व्यक्ति
अब जब दुनिया उबर रही है तो भारत के पास निर्यात बढ़ाने का ए�
जी-7 देशों में सरकारी घाटा, बेरोजगारी दर और वैक्सीनेशन दर �
पूर्वोत्तर क्षेत्र को नुक़सान पहुंचाने वाले लंबे संघर्�
जब सामरिक संबंधों की बात होती है तो भारत-प्रशांत का मतलब स
क्यो पीएम मोदी का अगला बड़ा कदम बुनियादी आय हंस्तातरण हो �
विमुद्रीकरण (नोटबंदी) को मिली सफलता के बाद प्रधानमंत्री �
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और
भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड का बाज़ार न बढ़ पाने के पीछे कई
संभव है कि कुछ कर्ज़ समुचित ख़तरा उठा कर दिये गये हों, पर जब
ऐसी शिक्षा देने पर ज़ोर होना चाहिए, जिससे केवल नौकरी तलाश�
महामारी के चलते आई रुकावटों के बीच यूक्रेन संकट से भारती�
उत्तर प्रदेश 3,27,470 करोड़ रुपये के कर्ज बोझ के साथ देश का दूस�
रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित बज़ट के मामले में �
विचारों के मोर्चे पर ताक़त इस बात पर आधारित होगी कि कौन लं
ये राहत की बात है कि दुनिया में निवास करने के लिए सबसे अयो�
इस लेख में 2023-24 के लिए भारत के रक्षा बजट की समीक्षा की गई है. यह भारत के नवीनतम रक्षा आवंटन के लिए आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है और विकास के कारकों, रक्षा बलों के बीच संसाधन�
आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक उन्नति ही विश्व में उसक�
भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों और सुरक्षा से जुड़े हितों को दे�
बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव
भारत में कई प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण में आने वाली दिक्कतो
कोविड-19 की महामारी के कारण लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गई �
बात इतनी नहीं है कि पैसे की मात्रा कितनी है यां आंकड़ों क
पूर्वोत्तर के लोगों ने हमेशा से टिकाऊ सोच और योजना को प्र�
कोविड-19 के दौरान पैदा हुए ‘रिमोट-वर्किंग’ के तौर तरीके, आन�
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
मंदी के बावजूद भी हमारा देश दस प्रतिशत विकास दर वाले देशो�
क्या भारत को भी चीन की तरहं अपने यहां प्रमुख शहरों में अधि
बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए भारत में वित्तीय संसाधनों का ह�
जब तक हम विदेशी कंपनियों के अनुकूल देश में इंफ्रास्ट्रक्
विमुद्रीकरण (नोटबंदी) का प्रतिकूल असर भले ही अब समाप्त ह�
इस लेख में साफ़ तौर पर सदियों पुराने संरक्षण और विकास के ब
ऐसे आरोप सामने आए कि रिपोर्ट तैयार करते वक़्त आंकड़ों मे�
भारत अमेरिका ही नहीं, अन्य किसी भी निर्यात बाजार में चीन क
आख़िरकार एक वैश्विक व्यापर युद्ध को लेकर बन रहा अनिश्चितत
चूंकि, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस के विकास के रास्त�
जहां अभी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूर्वी और दक्षिणी पूर�
आरबीआई के द्वारा योग्य और उपयुक्त क्षमता के आधार पर मुख्�
भारत में शहरों को बनाने में कला और डिज़ाइन पर अब पहले से अ�
वैश्विक बेरोज़गारी में लगातार हो रही वृद्धि के कारण उपभो
हाल में टैक्स में किए गए बदलाव से क्या देश में जारी आर्थिक
तकनीक नाम के ख़तरनाक जानवर की यही प्रकृति है. ये सिर्फ़ उन
आज भारतीय रेल की परिसंपत्तियों की उत्पादकता की समीक्षा क
